गुना [जनकल्याण मेल] शहर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने एबी रोड के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वर्षों से चले आ रहे इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए आज दोपहर एसडीएम के नेतृत्व में व्यापक पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया।
एबी रोड स्थित चौथे पेट्रोल पंप के सामने इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के उद्देश्य से विद्युत कंपनी द्वारा एक नया सब-स्टेशन बनाया जाना है। लेकिन प्रस्तावित स्थल पर लंबे समय से ठेले, गुमठियां और अस्थायी भोजनालयों के कारण अतिक्रमण हो गया था, जिससे निर्माण कार्य में बाधा आ रही थी। प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी दी थी, लेकिन अनसुना किए जाने के बाद आज सख्ती से कार्रवाई की गई।
संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, जेसीबी से हटाए गए अतिक्रमण
एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की टीम ने दोपहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पहले अतिक्रमणकर्ताओं को समझाइश दी और स्वेच्छा से अपने ठेले व गुमठियां हटाने के निर्देश दिए। कई लोगों ने स्वयं अपना सामान हटा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध करने का भी प्रयास किया। प्रशासन ने उनकी बात को अनसुना कर सख्ती बरतते हुए छ्वष्टक्च की मदद से अवैध कब्जों को हटवाया और सुरक्षित स्थान पर भिजवाया। इस अभियान को लेकर मौके पर तमाशा लग गया। कुछ स्थानीय लोग इस कार्रवाई से नाखुश दिखे और विरोध किया, जबकि कुछ ने प्रशासन के फैसले को सही ठहराया। अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां मौजूद व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।
बरसों से चल रहा था अवैध कब्जा
उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जा फैला हुआ था। सडक़ किनारे ठेले, गुमठियां और छोटे भोजनालयों के कारण यातायात बाधित हो रहा था। यही नहीं, कुछ लोगों ने स्थायी ढांचे भी बना लिए थे, जिससे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बढ़ता जा रहा था। प्रशासन द्वारा कई बार चेतावनी देने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई थी।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में जहां भी अतिक्रमण होगा, वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे सडक़ किनारे अवैध रूप से दुकानें न लगाएं और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से बचें। इस कार्रवाई के बाद अब विद्युत सब-स्टेशन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
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