अनूपपुर (जनकल्याण मेल)/ कोविड 19 कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉक डाउन चल रहा है . भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान के हर एक घर में चूल्हा जलता रहे इस सोच के साथ ग्राम स्तर एवं नगर पालिका क्षेत्र के हर एक वर्ड में ऐसे गरीबों की सूची तैयार करवा कर उन्हें 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से निशुल्क राशन प्रदान करने की योजना बनाई गई किंतु शासन की मंशा पर पानी फेरते हुए नगर पालिका परिषद कोतमा के सीएमओ ने वार्ड पार्षदों एवं स्थानीय नेताओं से मिलकर ऐसी जरूरतमंदों की सूची तैयार की गई जिसमें कोल इंडिया के कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 12 से 15 लाख रुपया होती है और वह भारत सरकार को इनकम टैक्स के रूप में 100000 से डेढ़ लाख रुपया तक देते हैं ।
इस तरह की विसंगति पूर्ण सूची तैयार करवाने से जो जरूरतमंद गरीब असहाय हैं वह अभी भी इस योजना से वंचित रह गए हैं जिसके कारण उन गरीब के घरों में मुश्किलसे चूल्हा जल पा रहा है। शासन से मांग की जाती है कि इस अनियमितता को दूर कर शीघ्र जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंच सके।