भोपाल - सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान माँगों पर चर्चा के उपरांत डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि प्रदेश में सभी शासकीय विभागों में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति अभियान चलाकर की जायेगी। भर्ती नियमों का सरलीकरण किया जायेगा। खाली पड़े पदों पर भर्ती में पहले अनुकम्पा नियुक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। निजी उद्यमों में 70 प्रतिशत प्रदेश के निवासियों को रोजगार दिया जायेगा।
डॉ. सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता से भरे जाने वाले पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार ने अपने वचन-पत्र का पालन करते हुए अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़े वर्ग को राज्य में आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही सरकार द्वारा आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्था में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूलों के माध्यम से ही जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर प्रदाय किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र बनाने में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
डॉ. गोविन्द सिंह ने बताया कि प्रदेश में "आपकी सरकार-आपके द्वार" योजना के अंतर्गत बड़े-बड़े ग्रामों, विकासखण्ड मुख्यालयों में जनसमस्या निवारण शिविर लगाये जाकर समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जायेगा। मैदानी स्तर पर योजनाओं के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिये प्रभारी सचिव व्यवस्था को लागू किया गया है।
प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिये लोकायुक्त संगठन, मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता संगठन तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार निवारण के लिये मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता संगठन को अब प्रकरणों में कार्यवाही के लिये संबंधित विभाग प्रमुख की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वह सीधे सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगा।
संसदीय कार्य विभाग की अनुदान माँगों पर चर्चा के उपरांत डॉ. गोविन्द सिंह ने बताया कि विधायकों के लिये गृह ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाया जायेगा तथा वाहन ऋण की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जायेगा। लेपटॉप के लिये अब विधायकों को 50 हजार रूपये की राशि मिलेगी।
विभागीय अनुदान माँगों पर चर्चा तथा मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह के जवाब के उपरांत सदन ने सहकारिता विभाग की रूपये 2511 करोड़ 46 लाख 23 हजार, सामान्य प्रशासन विभाग की रूपये 667 करोड़ 5 लाख 34 हजार, सामान्य प्रशासन विभाग अन्य व्यय की रूपये 99 करोड़ 68 लाख 28 हजार तथा राज्य विधान मण्डल रूपये 96 करोड़ 39 लाख 29 हजार, इस प्रकार तीनों विभागों की कुल रूपये 3374 करोड़, 59 लाख, 14 हजार रूपये की बजट अनुदान माँगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया ।