अनुदान माँगों की चर्चा के जवाब में खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल
भोपाल = प्रदेश में जल्द ही नई खनिज नीति बनेगी। रेत नीति बनाई जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवैध उत्खनन के 1467, अवैध परिवहन के 14393 एवं अवैध भण्डारण के 644 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। अवैध उत्खनन प्रकरणों से 955.27 लाख रूपये और अवैध परिवहन से 3880.6 लाख रूपये एवं अवैध भण्डारण के प्रकरणों से 401 लाख रूपये अर्थदण्ड के रूप में वसूले गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 में गत वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक का लक्ष्य रखा गया है। खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने यह बात अपने विभागीय बजट की अनुदान माँगों के जवाब में कही।
श्री जायसवाल ने कहा कि प्रस्तावित रेत नीति में रेत खदानों का समूह बनाकर निविदा बुलाई जायेगी। ई-निविदा के माध्यम से रेत खदानों का आवंटन पारदर्शिता प्रक्रिया से किया जायेगा, जिससे शासन को राजस्व मिलेगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुवांशिक कुम्हार तथा शासकीय आवास योजनाओं के नि:शुल्क रेत उपलब्ध करवाने के प्रावधान किये गये हैं।
श्री जायसवाल ने बताया कि प्रस्तावित तृतीय चरण की नीलामी के लिये 13 खनिज खण्डों का चिन्हांकन किया गया है। इसमें चूना पत्थर के 5, स्वर्ण धातु के 2, आधारभूत खनिजों के 3, हीरा खनिज, ग्रेफाइट तथा बाक्साइट खनिज के एक-एक ब्लॉक शामिल हैं। इनकी नीलामी से कुल 60 हजार करोड़ रूपये मिलेंगे। इन 13 ब्लॉकों में जिला छतरपुर की तहसील बक्सवाहा के बंदर हीरा खनिज ब्लॉक भी शामिल है।
खनिज साधन मंत्री ने बताया कि रेत खदानों की नीलामी से 1500 करोड़ रूपये तक की आय संभावित है। पिछले वित्त वर्ष में मात्र 69 करोड़ रूपये की आय हुई है।
मंत्री प्रदीप जायसवाल के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 356 करोड़ 20 लाख 51 हजार रूपये की अनुदान माँगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।